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लैलूंगा खम्हार पाकुट जलाशय निर्माण में घोटाले का पर्दाफाश: सिंचाई विभाग और इंजीनियरों पर संगीन आरोप

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लैलूंगा,04.03.2025: लैलूंगा खम्हार पाकुट जलाशय निर्माण में घोटाले का पर्दाफाश: सिंचाई विभाग और इंजीनियरों पर संगीन आरोप

पाकुट जलाशय निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार की आशंका पाकुट जलाशय के निर्माण में भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी हैं। सिंचाई विभाग और संबंधित इंजीनियरों पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अनियमितताओं को बढ़ावा दिया और सरकारी धन का गबन किया। स्थानीय स्तर पर यह मामला तूल पकड़ चुका है, जहां परियोजना में बड़े पैमाने पर घोटाले की आशंका जताई जा रही है।

इंजीनियर-ठेकेदार गठजोड़ से गुणवत्ता से खिलवाड़

मिली जानकारी के अनुसार, निर्माण कार्य में इंजीनियर और ठेकेदारों की मिलीभगत से भारी गड़बड़ी की गई। आरोप है कि निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग कर जलाशय की मजबूती से समझौता किया गया, जिससे परियोजना की लागत जानबूझकर बढ़ाई गई और सरकारी खजाने को चूना लगाया गया। उच्च अधिकारियों की संलिप्तता से इन आरोपों को और बल मिल रहा है।

जनता और जनप्रतिनिधियों का आक्रोश

इस मामले को लेकर स्थानीय नागरिकों और नेताओं में आक्रोश है। उनका कहना है कि यह परियोजना जनता के हित में बनाई जा रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण इसका मूल उद्देश्य ही खतरे में पड़ गया है। जनप्रतिनिधियों ने सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है।

जांच और कठोर दंड की मांग

सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने इस घोटाले की तत्काल जांच की मांग की है। यदि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की लूट को रोका जा सके। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्माण कार्य पारदर्शी और तय मानकों के अनुरूप हो।

सरकार की जिम्मेदारी और प्रशासन की साख दांव पर

यह मामला सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। यदि दोषियों को सजा नहीं मिली, तो जनता का प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। सरकार को चाहिए कि वह इस पूरे मामले की गहन जांच करवाए और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों व ठेकेदारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए।पाकुट जलाशय निर्माण में भ्रष्टाचार के ये आरोप बेहद गंभीर हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसे प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि जनता के पैसों का सही उपयोग हो और विकास कार्यों पर जनता का भरोसा बना रहे।



लोकमत 24 इस मामले पर लगातार नजर रखेगा और आपको आगे की जानकारी देता रहेगा।

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By Rakesh Jaiswal

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