छत्तीसगढ़ :
छत्तीसगढ़ के लगभग सभी शहरों में PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) से चावल लेने के लिए लोग बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। चावल प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहना आम हो गया है, और ऊपर से सरकार ने केवाईसी (E-KYC) का नया प्रावधान लागू कर दिया है, जिसने जनता की परेशानी और बढ़ा दी है।
आधार कार्ड, अंगूठे के निशान, और अन्य लिंकिंग प्रक्रियाओं ने चावल प्राप्त करना बेहद कठिन बना दिया है। राशन दुकानों में भ्रष्टाचार चरम पर है, और चावल की आपूर्ति लगभग एक महीने पीछे चल रही है।
लोग आज अंगूठा लगाकर अगले महीने का चावल लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार के नियम कमजोर और बेमानी साबित हो रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से समय पर चावल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जनता इस स्थिति से बेहद त्रस्त है और सरकार से सुधार की उम्मीद कर रही है।
“छत्तीसगढ़ में जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। राशन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, लेकिन सरकारी अधिकारी और नेता सिर्फ़ दिखावा कर रहे हैं। लोगों को चावल देने का वादा करते हैं, लेकिन महीनों तक उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब समय आ गया है कि सरकार जागे और जनता को उसका हक़ दिलाए, वरना जनता ही उन्हें जवाब देगी।”
लैलुंगा में PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत चावल वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण लोगों को महीनों से राशन नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा लागू की गई KYC और आधार लिंकिंग प्रक्रियाएं सिर्फ़ जनता की परेशानियों को बढ़ा रही हैं।
वर्जन : FOOD INSPECTER (लैलूंगा) : इस विषय में अबतक मुझसे किसी ने कोई सिकायत नहीं किया है अगर कोई सिकायत होता है तो उचित कार्यवाही होगी |
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