लैलूंगा की डाक सेवा इतनी अव्यवस्थित हो चुकी है कि पोस्टल डाक एक महीने की देरी से पहुंचती है। यह न केवल आम जनता के लिए समस्या है, बल्कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त पत्र भी इसी देरी की चपेट में आ जाता है।
सिकायतें लगातार बढ़ रही हैं:
- विलंबित डिलीवरी: कई लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें अपने पत्र और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ समय पर नहीं मिल रहे हैं।
- सूचना का अधिकार पत्र की देरी: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी भी पोस्ट ऑफिस की देरी के कारण सही समय पर नहीं मिल पाती। इसका सीधा असर लोगों के अधिकारों पर पड़ता है और उन्हें प्रथमतम अपील करनी पड़ती है। जन सुचना अधिकारीयों को हो रहा भरी परेशानी जबतक पहला कागज मिलता है प्रथम अपील का डेट आ जाता है और जानकारी अपने जेब के पैसों से देनी पढ़ती है |
- गांव के लोगों को दिक्कत: शहरी क्षेत्रों में तो डाक थोड़ी जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसे एक महीने से भी अधिक समय लग जाता है।
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राकेश जैसवाल (नेहा COMPUTERS) का कहना है कि वे आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे काम करते हैं, और अप्लाई भी समय पर कर देते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस से दस्तावेज़ समय पर नहीं मिलते। इससे उनका कस्टमर बेस खराब हो रहा है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।
जब उन्होंने पोस्ट मास्टर से इस बारे में बात की, तो पोस्ट मास्टर का कहना था कि सब डिलीवरी समय पर होती है और अब तक कोई शिकायत नहीं आई। राकेश ने कहा, “आप कागजों में तो समय पर डिलीवरी दिखा देते हो, लेकिन असल में लोगों तक समय पर क्यों नहीं पहुंचता?” इसके बाद दोनों के बीच बहस भी हुई।
ऐसी ही समस्याओं से न जाने कितने लोग इस फर्जी पोस्ट ऑफिस सेवा से परेशान हैं।
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